धनगढी । उच्च अदालत दीपायलले सुदूरपश्चिमका वन अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नाममा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (६ क) बमोजिम सो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेको हो । 

उच्च अदालत दीपायलका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीले प्राविधिक रुपमा सरुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश खारेज भए पनि रिट कायमै रहेको बताए । ‘अन्तरिम आदेश मात्रै खारेज भएको हो,’ उनले भने, ‘रिट कायमै छ । सरुवा सम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम फैसलाबाट मात्रै थाहा हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साउन ३० गते डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा कार्यरत वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा कार्यरत वन अधिकृत रामचन्द्र कडेललाई डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा सरुवा गरेको थियो । 

सो सरुवामा कानुन सम्मत् नभएको भन्दै वन अधिकृत भट्ट र कँडेलले २०८२ भदौं ५ गते सरुवा सम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटको आधारमा उच्च अदालतले कात्तिक ११ गते अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो ।