धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद्हरुले उपभोक्ता समितिमार्फत् योजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसद्हरुले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत् योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको सो निर्णय सार्वजनिक ऐन र नियमावली विपरित रहेकोले खारेज गर्न आदेश दिएको भएपनि सरकारले सो आदेश कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले उपभोक्तामार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ भनेर आदेश दिएको छ,’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सांसद् शिवसिंह ओलीले भने, ‘यो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीज्युले दराजभित्र सर्वोच्चको आदेश लुकाएर राख्न पाउनु हुन्न ।’

उनले प्रदेश सरकारको पुँजिगत खर्च निराशाजनक रहेको भन्दै के कारणले बजेट खर्च नसकेको हो भन्ने कुराको जवाफ संसद्मा दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा मुख्यमन्त्रीज्युले २५ लाखमुनिका योजना बनाउन नपाउने मापदण्ड बनाएपनि अधिकांश योजना १० लाखका आएको बताए । ‘१० वटा योजना जोडेर मात्रै २५ लाख माथिका योजना आयोजना आयो,’ १० लाख भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरोध गर्दै उनले भने, ‘अधिकांश योजना १० लाखकै आएका छन् । त्यो बेला आफैले बनाएका बजेटलाई अहिले आफैले नचिन्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।’

प्रदेश सांसद् रामेश्वर चौधरीले टेण्डर वा कोटेशनबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा १२–१३ लाख रुपैयाँ बजेट भएको योजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले उपभोक्ता मार्फत् कार्यान्वयन गराएमा श्रमदान समेत जोडिएर योजना सम्पन्न हुन सक्ने बताए ।

नेकपाकी प्रदेश सांसद् लक्ष्मी विकले १० लाख माथिका योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र टेण्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय कमिसन खानका लागि निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । उनले सो निर्णय अदालतले खारेज गरेको हुँदा प्रदेश सरकारले पनि सो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका प्रदेश सांसद् मानबहादुर धामीले उपभोक्ता मार्फत् योजना कार्यान्वन नगर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हुँदा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनको बहाना गरेर प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वन नगरी थाती राखेर बसेको आरोप लगाए ।

नेकपाकी प्रदेश सांसद् गीता मालले प्रदेश सरकारले कहिले ठेक्का मार्फत्, कहिले उपभोक्ता मार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्ने भनि निर्णय गर्दा द्विविधामा परेर प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । उनले पनि जेनजी आन्दोलनको बहाना बनाएर सरकारले काम नगरी बसेको आरोप लगाइन् । ‘आन्दोलनको बहाना गरेर काम नगरी तलब भत्ता खानु अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै गतिविधिका कारण जेनजी आन्दोलन भएको हो ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रसकी प्रदेश सांसद् डम्मरी महराले जेनजी आन्दोलनको क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आक्रमण भएको घटनाको विरोध गरिन् । उनले देउवा दम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रहेको बताइन् । जेनजी आन्दोलन नहुँदैदेखि ठप्प रहेको प्रदेशसभाको बैठक जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बसेको हो । भदौ ५ गतेदेखि ठप्प रहेको प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते जलाइएको थियो । प्रदेशसभा भवन मर्मत तथा पुर्ननिर्माण मंगलबार सम्पन्न भएपछि बुधबार बैठक बसेको थियो । 

प्रदेश सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विरबहादुर थापाले प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गरेका छन् । उनले विषादी प्रयोग नियमन आवश्यक भएकोले विधेयक बनाइएको बताए ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले महालेखापरीक्षकको पहिलो, छैटौं र सातौं, प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्यन्यायाधिवक्ताको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले सार्वजनिक लेखा समितिको तेसो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेका छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १२ बजेट आव्हान गरेका छन् ।