धनगढी। काठकै चिरा र जस्ताले घेरबार गरिएको छ । घेरबारको पश्चिमपट्टी पाइपको पोल गाडेर जस्ताको ट्रस हालेको छ । ट्रसको तल काठ चिर्ने मेसिन छ । प्रांगण कडी र फ्रेमले भरिएका छन् । उत्तरपूर्वको छेउमा बनाइएको टहरामा फर्निचर उद्योगको कार्यालय छ । पूर्वदक्षिणको किनारमा बनाइएको टहराको सटरमा सहकारीको कार्यालय छ ।

यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को केदार कृषि सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्माण गरेको तरकारी तथा फलफूल हाट बजारको दृष्य हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएपछि उक्त सहकारीले बोराडाँडी आर्मी व्यारेकको सामुन्ने धनगढी–अत्तरिया छलेन सडकबाट करिब एक सय मिटरभित्र टहरासहितको हाट बजार बनाएको थियो । पाँच कट्ठा जमीन भाडामा लिएर बनाइएको हाट बजार प्रयोगबिहीन भएपछि सहकारीले फर्निचर उद्योगलाई भाडामा दिएको व्यवस्थापक हरिष जोशीले बताए । उनले मासिक २३ हजार रुपैयाँमा जमीन भाडामा लिएकोमा सहकारीलाई उद्योगले सोही रकम भाडा दिने गरेको बताए ।

‘निर्माण भएपछि सो ठाउँमा हाटबजार सञ्चालन गरिएको भएपनि खासै चलेन,’ व्यवस्थापक जोशीले भने, ‘कोभिड लागेपछि बन्द नै भयो । कोभिडपछि फर्निचर उद्योगलाई भाडामा लगायौं । अब फेरि हाट बजार सञ्चालन गर्ने सोच छ । साधारण सभाले हाट बजार चलाउने निर्णय गरे पुनः सञ्चालन गर्छौ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९६ वटा सहकारी संस्थालाई १९ करोड ९० लाख ५७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न ७, पशुपालन गर्न २२, सहकारी खेती गर्न २६, भण्डारण तथा संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न २६ कृषि विकास परियोजना सञ्चालन गर्न २, हाट बजार निर्माण गर्न ३, मौरीपालन गर्न एक, दुग्ध उत्पादन तथा संकलन गर्न तीन, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन, भवन तथा ग्रेडिङ मसिनका लागि एक र कृषि यन्त्रऔजार खरिद गर्न दुई सहकारीले अनुदान पाएका थिए । तर, अनुदान वितरणमा खरिद प्रक्रिया नमिलेको भन्दै महालेखापरीक्षकले अनियमित भएको भन्दै बेरूजु लेखेको छ ।

त्यसै वर्ष उक्त मन्त्रालयले १३ वटा सहकारीहरुलाई एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि अनुदान दिएको थियो । यस बाहेक कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रबाट प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत् सहकारी कृषि कार्य र भवन निर्माणका लागि अनुदान दिंदै आएका छन् । तर, ति अनुदानको सदुपयोग र उपलब्धीको मन्त्रालय र सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले अनुगमन तथा मुल्यांकन गरेको छैनन् । 

अनुदान लिएर सहकारीहरुले बनाएका संरचनाहरुको उपयोग भएको छैन भने पशुपालन, सहकारी खेती, तरकारी खेती, बीऊ उत्पादन लगायतका कार्यका लागि अनुदान लिएका सहकारीहरुले अहिले त्यो कार्य गरिरहेका छैनन् । 

धनगढी–१२, जुगेडाको अपी कृषि सहकारीले प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयबाट २०७५/७६ मा तरकारी खेतीका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । अपीका सचिव धनराज पुनले मुस्किलले एक बाली निकालिएको बताए । ‘धनगढीको वडा नं. १ शान्तिनगरमा वर्खे तरकारी खेती गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो बाली निकाली सकेपछि सबै सदस्यहरु आउन छोडे । नाफा पनि भएन । अर्काे बाली लगाउँदा तत्कालीन अध्यक्ष गंगा योञ्जन मात्रै तरकारी खेतीमा बाँकी रहे ।’

उक्त सहकारीले अनुदानबाट एउटा च्यांफा ट्रयाक्टर र एउटा दुई हर्ष पावरको पानी मोटर किन्नुका साथै तरकारी खेतीको क्षेत्र तारबार गरेको थियो । ‘एक वर्ष पनि तरकारी खेती राम्रोसंग भएन,’ सचिव पुनले भने, ‘कोभिड लागेपछि सहकारी नै बन्द भयो । त्यतिबेला म शेयर सदस्य मात्रै थिए । ३–४ वर्ष सहकारी निस्क्रिय रह्यो । एक वर्षदेखि फेरि हामीले सहकारी ब्युँत्याएका छौं । तारबार र पानी मोटर बेच्यौं । च्यांफा ट्रयाक्टर भाडामा लगाएका छौं ।’

अपीले नै प्रदेश सरकारबाटै १५ लाख रुपैयाँ अनुदानमा सहकारीको दुई कोठे भवन बनाएको छ । अपिका अध्यक्ष राजकुमार जबराले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कार्यालय निर्माणका लागि अनुदान पाएपछि स्थानीय शिवमन्दिरको जमीनमा साना–साना दुई कोठा भएको भवन बनाएको बताए । ‘सिढी बनाउन, प्लाष्टर गर्न र रंग लगाउन बजेट पुगेन,’ उनले भने, ‘थोरै बजेट पायौं भने यो पनि सम्पन्न हु्न्छ ।’

३७२ जना शेयर सदस्य रहेको अपीले ३१ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने शेयर सदस्यहरुलाई भैंसीपालन, गाईपालन, कुखुरापालन तथा कृषि व्यवसाय गर्नका लागि ऋण प्रबाह गरेको छ । यद्दपि, सहकारीले अझै शेयर सदस्यहरुलाई ऋण दिन बाहेकको सेवा दिन नसकेको अध्यक्ष जबराले बताए । उनले शिव मन्दिरकै जमीनमा बसन्ते कमै खेती गर्ने योजना अगाडि बढाइएको बताए । ‘त्यसका लागि वडा नं. १२ को कार्यालयले सहयोग गर्ने भएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले गरेको सहकारी खेती सफल भएन । यस पटक फेरि गरेर हेरौं भन्ने छ ।’

धनगढी–१२, बि गाउँको जुगेडा कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले पनि मन्त्रालयबाट सोही बेला आलु संकलन केन्द्र निर्माणका लागि १२ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । सो रकमबाट ५५९ वर्गफिटको गोदाम बनाइएको व्यवस्थापक भीमबहादुर थापाले बताए । उनले निर्माण गर्दा केही ठाउँबाट पानी चुहिने भएकोले वर्खामा गोदाम काम नलाग्ने भएको बताए । ‘केही बजेट पाएको भए यसलाई मर्मत गरेर नचुहिने बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सिजन अनुसार धान, गहुँ र आलु खरिद गरेर यसमा राख्छौं । बर्खा नआउँदै व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छौं ।’

यसपाली धान नै नआएपछि ३० क्वीन्टल मात्रै खरिद गरेको व्यवस्थापक थापाले बताए । उनले आलुको सिजनमा किसानबाट आलु संकलन गरेर केही दिन गोदाममा राखी कोल्डस्टोर पठाउने गरेको बताए । ‘सहकारी आफैले आलुको मुल बीऊ ल्याएर उन्नत बीऊ उत्पादन गर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन भएको बीऊ आलु रोप्ने बेला किसानहरुलाई बेच्छौं ।’

गोदावरी–६, लालपुरको जननौलो बिहानी कृषि सहकारी संस्थाले बीऊबिजन भण्डारण बनाउन प्रदेश सरकारबाट १६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर निर्माण गरेको भवनमा सहकारीको कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक राजबहादुर शाहले सहकारीका शेयर सदस्यहरुबाट बीऊबीजन उत्पादन नै नहुने भएकोले भण्डारणका लागि बनाइएको भवन कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गरेको बताए । उनले अगाडिको एक सटर मात्रै रासायनिक मल भण्डारणमा प्रयोग भएको बताए । 

यसैगरी, गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ गोप्काको दीपशिखा कृषि सहकारीले पनि संकलन केन्द्र निर्माणका लागि १४ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट अनुदान पाएको थियो । सो अनुदानबाट निर्माण सम्पन्न नभएपछि मन्त्रालयबाटै अर्काे वर्ष अधुरो भवन निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न गरेको दीपशिखाकी व्यवस्थापक फूलकुमारी रानाले बताइन् । उनले दुई तले भवनमा माथिल्लो तला कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग भएको र तल्लो तला गोदामको रुपमा प्रयोग गरिएको बताइन् ।

अनुदानमा भवन निर्माण भएपनि पूर्ण रुपमा प्रयोग भने हुन सकेको छैन । गोदाम भरिने गरी सो सहकारीले खाद्यान्न खरिद गर्न सकेको छैन । यसपाली २१ क्वीन्टल गहुँको बीऊ खरिद गरेको बताउँदै रानाले घुन लागेपछि खानेमा विक्री गर्न परेको जनाइन् । गतवर्ष ३६ क्वीन्टल धानको बीऊ राखेको बताउँदै उनले यसपाली धान ल्याउन बाँकी रहेको बताइन् । ‘धान र गहुँ भण्डारण गर्छौ, उनले भनिन्, ‘मलको सिजनमा विक्रीको लागि ल्याएको रासायनिक मल राख्छौं । किसानहरुलाई बीऊ उत्पादन गर्न लगाउँछौं । किसानबाट बीऊ खरिद गरी सिजनमा शेयर सदस्यहरुलाई विक्री गर्छौ । तरकारीको बीऊ र कृषि औजारहरु बजारबाट ल्याएर बेच्छौं ।’

सरकारी अनुदानबाट सरकारीहरुले निर्माण गरेका संरचनाहरु पूर्ण रुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन भने पशुपालन तथा खेतीका लागि वितरण गरेको अनुदानले पनि उपलब्धी भएको छैन । तरकारी खेती, बाख्रापालन, बंगुरपालन, कुखुरापालन, भैंसीपालन लगायतका कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदान दिएको वर्ष मात्रै सहकारीहरुले योजना अनुसारको कार्य गरेका छन् भने अर्को वर्षदेखि ति सहकारीहरुले सो कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको देखिन्छ । 

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार गणेशसिंह ऐरीले सहकारीले जुन उद्देश्यले अनुदान लिएर संरचना निर्माण गरेका हुन् त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अनुगमनमा त्यस्तो नगरेको पाइएमा तत्कालै उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्न लगाउने बताए ।

प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत सहकारीहरुलाई कृषि प्रशोधन र बजारीकरणका लागि सहकारीहरुलाई अनुदान दिने भएको छ । रजिष्ट्रार ऐरीले अनुदान वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गरी आवेदन लिइसकिएको बताए । उनका अनुसार सहकारीहरुलाई प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोगका लागि तीन करोड र सहकारीहरुमार्फत् कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन भएको छ । सो रकम अनुदान वितरणका लागि लाच ग्राही छनोट भइरहेको छ ।