धनगढी । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई सय ८७ वटा व्यवसायिक फर्महरुलाई कारबाही गरिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन सय ५९ वटा व्यवसायिक फर्महरुको अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये कैफियत भेटिएका फर्महरुलाई कारबाही गरिएको हो । कारबाहीमा परेका ५९ वटा फर्मको वैधानिक कागजात नै झिकाइएको कार्यालयका प्रमुख सुरेश जैसीले बताए । उनले सामान्य कैफियत भेटिएका दुई सय १६ वटा फर्मलाई तत्काल सुधार्न लगाई आगामी दिनमा कैफियत नभेटिने गरी व्यवसाय गर्न निर्देशन गरिएको बताए । 

ती फर्महरुबाट म्याद गुज्रिएका एक लाख ५४ हजार २०२ वटा सामान तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको बताए । कारबाही गरिएका मध्ये १२ वटा फर्मलाई ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको प्रमुख जैसीले बताए । साउनमा ५२, भाद्रमा ७०, असोजमा १०८, कात्तिकमा ६३ र मंसिरमा ६६ वटा फर्मको अनुगमन गरिएको थियो । प्रमुख जैसीका अनुसार आवश्यकता अनुसार कार्यालयको एकल र संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । 

संयुक्त अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नापतौल व्यवस्था कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीको सहभागी रहने गरेको छ । औषधी पसलको अनुगमन गर्न परेमा औषधी व्यवस्था कार्यालयबाट समेत प्रतिनिधि सहभागी गराइने गरेको प्रमुख जैसीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा किराना पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट, हार्डवेयर, कपडा पसलहरुको अनुगमन गरिएको छ । खाद्य सुरक्षा ऐन २०८१ अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, औषधी व्यवस्था ऐन २०३५ अन्तर्गत औषधी व्यवस्था कार्यालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुने गरेको छ । 

त्यस्तै नापतौल व्यवस्था कार्यालयले व्यवसायिक फर्महरुमा राखिएका नापतौल गर्ने सामग्रीको वैधानिकता र गुणस्तर जाँच गरी कारबाही गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । सो ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उनले तोकेको कर्मचारी अनुगमन अधिकृतको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा फर्मको वैधानिकता (व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गरे÷नरेको) प्रमाण, करमा दर्ता भए÷नभएको प्रमाण, निर्धारित मूल्यमा बिक्री, मूल्य सूची, उपभोग्य म्याद, बिल, विजक, मिसावट तथा शुद्धता, सामानको वैधानिकता, उजुरीको आधारमा मिलेमतो तथा कार्टेलिङ (कालोबजारी) गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन हुने गरेको छ । प्रमुख जैसीका अनुसार सबैभन्दा बढी म्याद गुज्रेको सामान, मिसावट गरिएको खाद्य, सामान र फर्मको वैधानिकता नभएको अनुगमनमा भेटिने गरेको छ ।