धनगढी । महिला, युवा तथा बालबालिकामा जलवायु परिर्वतनका असरबारे दुई दिने संवाद धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र रुडुकको आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम संवाद आइतबार सम्पन्न भएको हो । १० बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम सकिएको हो । 

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसंगै विज्ञ र सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । 

यस्तो छ घोषणापत्र
१) जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्दै, जलवायुमैत्री विकास प्रर्वद्घन गर्न र जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि विविध क्षेत्रबाट फाइदा पाउन स्थानीयस्तरमा निम्न विषय केन्दि«त भई, २०२५–०३५ को दशकलाई महिला, बालबालिका तथा युवा दशकको रुपामा प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरी निम्न लगायतका कार्यक्रमहरु गर्ने प्रतिबद्घता गरियो ।
–जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको प्रयोग र प्रर्वद्घनका साथै महिला तथा युवाहरुलाई आवश्यक तालिमहरु प्रदान गर्ने
–जलाधारमा रहेको जलस्रोतको आंकलन र यसको दिगो तथा न्यायोचित बाँडफाड गरी जलवायुमैत्री जल सुशासन कायम गर्ने
–विद्यालयमा बालबालिका केन्द्रित व्यवाहारिक जलवायु शिक्षा लागु गर्ने
–बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने
–सुरक्षित मातृत्व , प्रजनन स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रदान गर्ने
–महिला सहभागिता र जालवायु परिवर्तन सम्बन्धि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने
–सार्वजनिक र विद्युतिय यातायात प्रर्वद्घन, चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना, पैदल यात्री र साइकलमैत्री सडक पुर्वाधार निर्माण गर्ने
–फोहोरमैलालाई मोहरमा परिणत गर्ने गरी उद्योगहरु स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
२) जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा, सिमान्तकृत समुदाय लगायतमा परेको प्रभाव, जोखिम र जलवायु न्याय सम्बन्धि विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्राथमिकिकरण गरिनु पर्ने
३) स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नियमित विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु लगायत सबै उपलब्ध स्रोतसाधनहरुलाई एकिकृत रुपमा संचालन गरी अघि बढाइने 
४) नेपालमा जलवायु परिर्वनले पारेको प्रभावसँग जुध्न र जलवायुमैत्री विकासका अवसरहरु प्राप्त गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहकार्य र जलवायु बित्तको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने 
५) प्रादेशिक र स्थानियस्तरमा जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरि दिगो रुपमा सरकार र विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने
६) प्राकृतिक तथा जलवायु परिवर्तनबाट सृजित जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट जनताको ज्यान धनको सुरक्षाका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र विद्यमान प्रणालीलाई सवलिकरण गर्ने र स्थानिय तहहरुमा आवश्यक नविनत्तम प्रणाली स्थापना तथा समुदायस्तरमा विकास गर्ने
७) सामुदायिक वन क्षेत्रहरुमा संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यलाई सहयोग गर्दे कार्बन बजारीकरण कार्यमा समुदायहरुलाई आवश्यक सबै कार्यहरु गर्ने ।
८) हरित अर्थतन्त्रको सिद्घान्त र अभ्यासअनुसार कृषि र वन पैदावरमा आधारित उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न चाहने युवाहरुलाई वित्तिय संस्थाहरुबाट सुलभ कर्जा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रमा समेटेर युवा हरित रोजागार कार्यक्रम संचालन गर्ने
९) प्रादेशिक र स्थानीय नीति निर्माताहरुलाई उपयुक्त नीतिहरु बनाउन आवश्यक समयअनूकुल प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी जलवायु अनुकूलन कार्यहरुलाई अघि बढाउने
१०) जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु जोखिम र यससँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको विषयमा विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट धेरै जोखिममा परेका समुदायलाई केन्दि«त गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सम्बद्घ निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने