धनगढी । नेपाल सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट सिटी योजना अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारले कैलालीको टीकापुर, डडेल्धुराको अमरगढी, कञ्चनपुरको भीमदत्तसहित देशका १७ वटा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरी परियोजना लागू गरेको थियो ।

तर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासहित चार वटा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना नै बनेको छैन । नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरको गुण्डु बालकोट, झापाको गौरीजञ्ज र रौटहटको मौलापुरको स्मार्ट सिटी गुरुयोजना तयार भएको छैन । 

टीकापुरमा स्मार्ट सिटी अवधारणा अध्ययन गरी परियोजना लागू गरेको नौ वर्षमा ब्लक ‘ए’ मा मात्रै अवधारणाअनुसारको ढल, सडक र लेनहरु निर्माण गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टीकापुरका अध्यक्ष एकिन्द्र तिमिल्सिनाले गतवर्ष मात्रै खडक चोकबाट टीकापुर अस्पताल–खानेपानी हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मको सडक योजना ढल र मेडियन सहित निर्माण भएको बताए । उनले त्यस बाहेकका आयोजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको हुँदा थप कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

तर, स्मार्ट सिटी विकास योजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीले टीकापुर ब्लक ‘ए’को सडक सघन सहरी कार्यक्रमअन्तरगत बनाइएको जनाएको छ । कार्यालयका इञ्जिनियर मोहन अवस्थीले टीकापुर स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत २०७९/०८० मा एक मात्र ढल निर्माण योजना कार्यान्वयन गरिएको बताए । ‘स्मार्ट सिटी कार्यक्रमबाट विरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट शिव मन्दिरसम्म ढल निर्माण गर्न परार ठेक्का लगाइएको थियो,’ उनले भने, ‘ढिलो गरी ठेक्का लागेको त्यो वर्ष काम सकिएन । पोहोर बजेट आएन । त्यो योजना पनि अधुरो रह्यो । यो वर्ष छुट बजेट आएको छ । ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्दा परिवार विरामी भएर काठमाडौं छ । कहिले आउँछ र बनाउँछ र काम गर्छ थाहा छैन ।’

इञ्जिनियर अवस्थीका अनुसार ठेकदार सुमन थापाको सूर्य विल्डरलाई एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । उनले त्यसबाहेक स्मार्ट सिटी कार्यक्रमअन्तर्गत टीकापुरमा बजेट आएको छैन । भीमदत्त नगरपालिकाको स्मार्ट सिटी विकास गुरुयोजना नबनेको हुँदा भीदत्तका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नआएको अवस्थीले बताए ।

डडेल्धुराको अमगरगढी नगरपालिकाको लागि पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बसपार्क निर्माण गर्न बजेट आएको थियो । तर त्यो समयमा बसपार्कको लागि ठाउँ प्राप्त नभएपछि योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नेपाल सरकारले २०७४/०७५ मा कैलालीको टीकापुर र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका सहित १० वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अध्ययन र विकास निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो । २०७७ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरसहित देशका १२ नगरपालिकाहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०७३/०७४ मा निजगढ, पालुंटार र लुम्बिनीमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयार गरी पाइलट परियोजना लागू गरेको थियो । घोषितमध्ये कतिपय सहरहरुलाई हटाएर नेपाल सरकारले १७ वटा सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । गुरुयोजना तयार भइसकेका १३ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्न ३५५ अर्ब लागत स्टिमेट भएको समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउन २६ अर्ब र टीकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन ३१ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समन्वय कार्यालयले प्रत्येक सहरका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिए पनि फाइल अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिममा रहको स्मार्ट सिटी कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्गसंग जोडिएका नयाँ सहर आयोजनाका लागि एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ ।