धनगढी । सामाजिक र भौतिक विकासमा सहयोगी बनेको भल्मन्सा प्रथा संरक्षणमा कैलालीका स्थानीय तहले समेत बजेट व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् ।

कैलालीका केही स्थानीय तहले भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् भल्मन्सा प्रथालाई संरक्षण कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । कैलालीको कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ‘भल्मन्सा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ र जोशीपुर गाउँपालिकाले ‘थारू भल्मन्सा (बरघर) प्रणाली संरक्षण, प्रबद्र्धन र विकास ऐन २०७८’ पारित गरी लागु गरेको छ । ति स्थानीय तहहरुले भल्मन्साहरुलाई बजेट निर्माणमा प्रक्रियामा समेत सहभागी गराउनुका साथै उनीहरुलाई गाउँको सेवा गरेवाफत् यातायात, सञ्चार लगायतका सुविधा समेत दिन थालेका छन् ।

कैलारी गाउँपालिकाले प्रत्येक भल्मन्साहरुलाई मासिक रुपमा सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी यगम कलेलले बताए । यसका साथै भल्मन्साहरुलाई विभिन्न तालीमहरु दिंदै आएको उनले बताए । कैलारीले भल्मन्सा प्रणालीलाई दस्तावेजीकरण गर्न समेत सहयोग गरेको छ । उनले भल्मन्साहरुले गरेका निर्णयहरुलाई माइनुटमा उतार्ने कार्यलाई गाउँपालिकाले जोड दिएको बताए ।

जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीले भल्मन्सा प्रणाली संरक्षण गर्न बनाइएको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा भल्मन्साहरुसंगै छलफल भइरहेको बताए । उनले भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको बताए । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐन नै नबनाएको भएपनि वडा कार्यालयहरु मार्फत् भल्मन्साहरुलाई साइकल लगायतको सहयोग गर्दै आएको छ । वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष भागीराम चौधरीले वडाका सबै गाउँका भल्मन्साहरुलाई साइकल वितरण गरिएको बताए । धनगढीको १६ नम्बर वडा कार्यालयले समेत वडाका सबै गाउँका भल्मन्साहरुलाई साइकल वितरण गरेको छ । वडा नं. १६ का वडा सदस्य समेत रहेका भादा गाउँका भल्मन्सा सन्तराम चौधरीले भल्मन्सा प्रथा संरक्षणको लागि उपमहानगरपालिकाले ऐन नै बनाएको नभएपनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् भल्मन्सा प्रथालाई सम्बोधन गर्ने गरेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत भल्मन्सा प्रथा संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सो सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बन्न नसकेपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सो बजेटबाट ऐन बनाउनुका साथै भल्मन्साहरुका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएपनि प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा नै तयार गर्न सकेको छैन ।

भल्मन्सा/बरघर महासंघको कैलाली जिल्ला महासचिव समेत रहेका भल्मन्सा सन्तराम चौधरीले सरकारी सहयोगले गर्दा विगतको तुलनामा भल्मन्सा प्रथा परस्कृत हुँदै गएको बताए । ‘विगतको निर्णयहरु मौखिक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले माइनुट लेखेर निर्णय हुन्छ । बैठकमा सहभागी सबै किसानको हस्ताक्षर हुन्छ । पहिले भल्मन्साको आदेशमा भल्मन्सा प्रणाली चल्थ्यो भने अहिले गाउँका सबैको सल्लाहमा निर्णय हुन्छ र सोही अनुसार चल्छ ।’

विगतमा गाउँघरमा हुने घटनाका भल्मन्साहरुले गाउँघरमै मिलाउने गरेका थिए । पछिल्लो समयमा मुलुकको ऐन, कानुनलाई आधार मानेर गाउँघरमा मिलाउने मिल्ने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा गाउँमै मिलाउने गरेको महासचिव चौधरीले बताए । ‘मेलमिलाप केन्द्र पठाउनु पर्ने मेलमिलाप केन्द्र पठाउने, स्थानीय न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्ने स्थानीय न्यायिक समितिमा र प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने घटना प्रहरीको जिम्मामा पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले भल्मन्सालाई ऐन कानुन सम्बन्धी तालीम दिएका छन् । यसले भल्मन्साहरुलाई गाउँघरमा काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

विगतको तुलनामा भल्मन्साहरुको जिम्मेवारी समेत फेरिएको छ । विगतमा गाउँघरको पुजापाठ, गाउँका परिवारको विवाह र कृषिको कामका लागि खबर गर्ने र झगडा तथा घटना मिलाउने जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा सरकारले चलाउने खोप कार्यक्रम, बैठक, तालीम, सरकारी कार्यक्रमको सूचना प्रवाह लगायतका जिम्मेवारी पनि भल्मन्साहरु निर्वाह गरिरहेका छन् । गोदावरी नरगपालिका वडा नं. ८ जोनापुरकी भल्मन्सा सीता चौधरीले वडा कार्यालयबाट सूचनाहरु गाउँमा जानकारी गराइदिन हप्तै पिच्छे फोन आउने गरेको बताइन् । वडा कार्यालयको सूचनाको सम्बाहकको रुपमा भल्मन्साले काम गरिरहेको बताइन् । गाउँमा हुने विकासका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न बैठक बोलाइदिने, आगामी वर्षका लागि टोलटोलमा योजना छनौटका लागि हुने टोल भेलामा गाउँलेलाई सहभागी गराइदिने जस्ता काम भल्मन्साले गरिरहेको उनले बताइन् ।

भल्मन्सा चुन्ने तरिका पनि फेरिएको छ । केही गाउँमा भल्मन्सा बन्नका लागि चुनाव समेत हुने गरेको छ भने केही गाउँलेहरुले पालो फेर्ने प्रणाली विकास गरेका छन् । भल्मन्सा महासंघका जिल्ला सचिव सन्तराम चौधरीले गाउँघरमा भल्मन्साको जिम्मेवारी युवाहरुले समेत लिन थालेको बताए । उनले यसले गर्दा गाउँघरको विकासका लागि सरकारी कार्यालयसंग सम्बाद गर्न समेत सहज भएको बताए । पहिले पहिले पुरुष र पाको उमेरका व्यक्ति मात्रै भल्मन्सा हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा युवा र महिला समेत भल्मन्सा बन्न थालेको चौधरीले बताए । 

थारु समुदायमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको भल्मन्सा प्रथामा हरेक माघ महिनाले पहिलो सातामा भल्मन्सा चुन्ने गरिन्छ । प्रत्येक गाउँको आफ्नै नियम अनुसार भल्मन्साको कार्यावधी एकदेखि ३ वर्षसम्मको हुने गरेको छ । भल्मन्सासंगै भल्मन्साका सहयोगीहरु चौकीदार, ओर्गान, चिराकी, लिखनदार लगायतका व्यक्ति चयन गर्ने गरिएको छ । भन्मन्सालाई गाउँलेहरुले पारिश्रमिकको रुपमा वार्षिक रुपमा प्रति घरधुरीको हिसावले बाली दिने गरेका छन् ।