धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरीगंगा नगरपालिकाको चार वटा योजनाका लागि संयुक्त रुपमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । चार वटा अलगअलग योजनाको लागि एउटै शिर्षकमा संयुक्त रुपमा बजेट विनियोजन गरियो । ती योजना आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेकका छैनन् । 

चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएको गौरीगंगा–७ को मटकौना र बसन्त टोल जोड्ने भस्मा नालामा कल्भर्ट, वडा नम्बर ७ कै पिपलचौतारादेखि बेहटा जानेबाट स्तरोन्नति, वडा नम्बर १ को लठैया शिविरमा कल्भर्ट, वडा नम्बर १० मा वडा कार्यालयबाट नुक्लिपुर हुँदै भगतपुर जाने सडक कालोपत्रे गरी चार योजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

यसरी एकै शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा चारै योजना समेट्नै पर्ने तर कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न बजेट नपुग्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले संयुक्त योजनामा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको बताए । ‘सडकको मात्रै भए त दामासाहीका दरमा बाँडफाँड गरेर बजेटले जति पुग्छ त्यति नै ठेक्का लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुलको योजनामा न बजेट पुग्छ न त आधा पुलको ठेक्का नै लगाउन मिल्छ । पुल निर्माण पनि समेटिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन २०८१) को व्यवस्था अनुसार २० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरु सम्बन्धित कार्यालयहरुले साल–मसाली रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चालु वर्षको विनियोजनले नपुग्ने तर बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नमिल्ने योजनाहरु कार्यान्वयनमा गर्न नसकिने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने योजना कम्तिमा २५ लाख र प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाको बजेट कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले कार्यविधिको मापदण्ड पु¥याउन दुईदेखि १३ वटासम्म योजनाहरु जोडेर बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘बजेट मात्रै हेर्दा करोड नजिकको विनियोजन छ,’ इञ्जिनियर खत्रीले भने, ‘तर, सबै योजनामा बजेट बाँड्दा दुई÷तीन लाख रुपैयाँ भाग पर्छ । यति पैसाले योजना सञ्चालन हुन सक्दैन ।’

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७१ मा बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले धेरै योजना एकै ठाउँमा राखेर संयुक्त बजेट विनियोजन गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु हालसम्म योजनामा बजेट बाँडफाँड गर्नमै अल्झिएका छन् । ‘कतिपय योजनाहरुमा बजेट बाँडफाँड गर्न बाँकी छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले भने, ‘कतिपय योजनाको इस्टिमेटअनुसार खर्च गर्ने गरी ठेक्का आव्हान भएका छन् । निर्माण कम्पनी छनोट भएको आशयको सूचना पनि निकालिएको छ । सम्झौता गर्न बाँकी छ । कतिपय योजनामा बजेट अपुग हुने भएकोले हामीले थप बजेट माग गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, भूसंरक्षण, घेरबार तथा पर्खाल, सिंचाई कुलो, खानेपानी, मठ मन्दिर, विद्यालय भवन लगायतका सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणमा जटिल प्रकृतिका कार्यहरु प्रचलित कानुन बमोजिम ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ । यो व्यवस्थाले स–साना योजनाहरु समेत ठेक्कामा लग्नुपर्ने र योजनाहरुमा संयुक्त विनियोजन भएकोले खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध लगायतका योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

कानुन सुधार गरिरहेको दाबी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कानुन संशोधनकै कारण बजेट कार्यान्वयन असहज बनाउँदै गएको छ । कार्यविधि अनुसार कम्तिमा २५ लाखको योजना बनाउने र कार्यक्रम पुस्तिकामा टुक्रे योजना कम देखाउन क्रममा धेरै योजनामा संयुक्त विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको पुँजिगत खर्च पनि योजना कार्यान्वयन समयमा नभएको कारण न्युन छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा फरक देखाउन सोही योजनाहरुलाई संयुक्त योजना बनाएको थियो । पारित हुन नसकेको कुल विनियोजनमा फरक नपर्ने गरी कार्यक्रम हेरफेर र एक योजनालाई संयुक्त योजना बनाएर भदौ ३१ गते आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेशसभामा बजेट पुनः प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट संशोधनको नाममा योजनाहरुमा संयुक्त विनियोजनले अहिले प्रदेश सरकारको विनियोजन दक्षतामै प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न समयमा गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनहरुमा पनि बजेट विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र सोभन्दा कम रकमको योजना पनि नबनाउने हठका कारण पनि कार्यक्रम पुस्तिकामा योजनाहरुलाई संयुक्त रुपमा राखेर २५ लाख भन्दा बढी बजेट देखिने गरी विनियोजन गरिएको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले बताएका छन् ।

बजेट बनाउँदा २५ लाखभन्दा कमका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेको प्रदेश सरकारले सोभन्दा कमका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु कामबिहीन हुने अवस्था देखेको थियो । सोही कारणले सशर्त योजनाको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकी प्रदेशका मातहतका कार्यालयहरुले नै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लागे पनि ती योजना कार्यान्वयन हुन सक्नेमा कार्यालय प्रमुखहरु नै सशंकित छन् ।