धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प भएका छन् । २८ वैशाखदेखि स्थानीय सेवा ऐन माग्दै कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवा प्रभावित भएको हो । 

कर्मचारीको आन्दोलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र निजामति कर्मचारी संगठनहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना र प्रदर्शन गर्नुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले जानकारी दिए । 

दौल्यालका अनुसार अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर प्रदेशका ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी धनगढी पुगेका छन् । ‘अन्य ६ प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भएर कार्यान्वयन भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल सदन बोलाएर ऐन पारित गर्नुपर्ने माग हाम्रो हो । ऐनका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताले नै प्रदेशको अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।’

गत वर्षको १३ जेठमा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएकोमा २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । केही राजनीकि दल र विद्यार्थी संगठनहरू सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हुबहु विधेय पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि दुवैतर्फको आन्दोलन रोकिएको थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनका लागि प्रदेश राजधानी धनगढी केन्द्रित भएपछि विभिन्न पालिकाले सेवा प्रभावित भएको भन्दै सूचना जारी गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी आन्दोलित हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ भने नयाँ बजेट निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । 

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले आन्दोलित कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र पूर्वाधार विकास शाखा लगायतमा तालाबन्दी गर्दा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द रहेको जानकारी दिएको छ । 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै तत्काल ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् । बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सबै सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिएको छ । 

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमबहादुर बोहराले काम प्रभावित भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ऐन जारीका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ऐन जारीका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।