धनगढी । कैलालीको गेटामा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको ढोका खुलेको छ । वर्षाैसम्म मोडालिटीका विषयमा भएको अन्योलपछि कानुनी रुपमा गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको गाँठो फुकेको हो । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ पारित गरियोस् भनी आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । 

शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा दुई जना सहकुलपति रहने छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मिलाउनका लागि दुई जना सहकुलपति राख्ने सहमति भएको बताइएको छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सहकुलपति हुने छन् । 

स्वास्थ्यसँग जोडिएकोले स्वास्थ्यमन्त्री समेत सहकुलपति रहने गरी विधेयक पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयमा एकजना सहकुलपति रहने प्रावधान अन्य विश्वविद्यालयमा प्रचलनमा छ भने दुई जना सहकुलपति रहने व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास गर्न लागिएको हो । 

विश्वविद्यालयको सभाको नेतृत्व नै शिक्षा हेर्ने सहकुलपतिले गर्नेछन् भने विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा सहकुलपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । यस्तै, विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनेछन्  । तर, कुलपतिको भूमिका दिक्षान्त समारोहको अध्यक्षतामा मात्रै सीमित रहनेछ । कुलपति अर्थात, प्रधानमन्त्रीको भूमिका सेरेमोनियल हुनेछ । 

यसबाहेक विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक रहनेछन् । विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । सभाको अध्यक्ष शिक्षा हेर्ने सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) रहनेछन् । उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य हेर्ने सहकुलपछि स्वास्थ्यमन्त्री रहनेछन् ।

गेटामा यसरी ठडिएका थिए अर्बोका संरचना
०५६ सालमा भारतको काञ्चिकामकोटी पीठका जगद्गुरु जयन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सोही समयमा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । उनले आयुर्विज्ञान मेडिकल कलेजको शिलान्यास पनि गरेका थिए । उनकै लगानीमा केही संरचना पनि निर्माण भएका थिए गेटामा । सोही वर्ष सरकारले गेटाको ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जगद्गुरुको ट्रस्टका नाममा दिएको थियो ।

तर, मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य भने अलपत्र प¥यो । त्यसको १० वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले नै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट पनि विनियोजन भयो । अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन भयो । समितिको अध्यक्षमा चेतराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह टिंकरी भए ।

२०६९ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ८४ बिघा जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कनको काम भयो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको विषय भने टुंगो लाग्न सकेन । गेटास्थित शहीद संघारी भीमदत्त पन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नो वन क्षेत्र दिने सहमति भने जनाएको थियो । 

२०७१ सालमा गेटा मेडिकल कलेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सयौँको संख्यामा स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएका थिए भने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पनि उपस्थित थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक भए पनि जिल्ला वनले पनि मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा रहेका रुख कटानीको आदेश नदिन नकारात्मक भूमिका खेलेको स्थानीयको बुझाइ थियो ।

‘कार्यक्रमस्थलबाटै जिल्ला वन अधिकृतललाई पनि सँगै लगेर मेडिकल कलेज स्थापनामा वन तगारो बनेको भन्दै रुख नै काटिदिएका थियौँ,’ सो दिनलाई स्मरण गर्दै दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे भन्छन्, ‘सबै स्थानीयका विरुद्ध मुद्दा लगाउने आँट वन कार्यालयसँग थिएन । हामीले त्यो विद्रोह नगरेको भए अहिलेसम्म पनि रुख कटानीकै प्रक्रियामा अल्झिरहेका हुने थियौँ ।’

हुन त २०७१ साल वैशाखमा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको थियो । तर, ठेक्काको १५ महिने अवधि सकिँदासम्म पनि भवन निर्माणको काम सुरु भएको थिएन । भवन बन्ने स्थानमा रुख काट्नै बाँकी थियो भने निर्माण व्यवसायीले साइड नपाएको बताउने गरेको थियो । १६ असोज २०७२ मा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भएर आए हेमराज पुजारा । उनी आउँदासम्म पनि ठेक्का भएको भवनको निर्माण सुरु भएको थिएन ।

यस्तै, मेडिकल कलेज निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत भएको थिएन भने रुख कटानीको विवाद कायमै थियो । ‘म आएको चार महिनाभित्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको थियो,’ तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पुजारा भन्छन्, ‘त्यसको चार महिनापछि रुख कटानी सुरु भएको थियो । त्यसपछि मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५ सय ५३ वटा रुखहरू काटिएका थिए ।’

पुजाराका अनुसार २५ वैशाख २०७४ मा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो । छ अर्बभन्दा बढीको लागतमा अहिले छ सय शय्या अट्ने भवन त्यहाँ ठडिएका छन् । 

स्थानीयको विद्रोहसँगै गेटामा भवन ठडिनुमा एउटा अर्को संघर्ष पनि थियो । उक्त संघर्ष गरेका थिए, डा. गोविन्द केसीले । सरकारले १९ चैत २०७१ मा डा. केसीको पाँचौँ अनशन तोडाउन आगामी पाँच वर्षमा देशका पाँच स्थानमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि केसीका हरेक अनशनमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र सञ्चालन समेटिँदै आएको थियो । उनले धनगढीमै पुगेर पनि अनशन थालेका थिए । 

गेटामा संरचना तयार भइसकेपछि पनि मोडालिटीको विषयमा विवाद थियो । मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमध्ये कुन प्रारुपअनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद थियो । मेडिकल कलेजको प्रारुपमा सञ्चालन गर्दा कम्तीमा पनि तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको सुरुवात हुने कानुनी व्यवस्था थियो । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा सुदूरपश्चिमवासी सन्तुष्ट थिएनन् । स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयकै प्रारुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन नै भयो । 

२९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार विधेयक बनाएर तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले १९ असोज २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले २९ माघ २०८० मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर दफावार छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लगिएको थियो । ०८१ साल चैत १३ गते उक्त समितिले विधेयक पारित गरेको थियो ।