काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका १३ जिल्लामा स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम लागू भएको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यक्रमको तर्फबाट अधिकतम् ९० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय तहको लागत सहभागिता रहने छ । कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि र बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

जसअनुसार संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरा र कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आउँदो ५ मंसिरभित्र कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले १३ जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमरयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्न भनेको छ । सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका ५९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ भने कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा यो कार्यक्रममा समावेश छैनन् । 

कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहलाई स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि माग, आयोजनाको प्रकृति, रोजगारी सिर्जनाको अवसर र गरिबी निवारण तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदानका आधारमा प्रतिआयोजना न्यूनतम १५ देखि अधिकतम ५० लाखसम्म अनुदान उपलव्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने सीप विकासमूलक तालिम तथा क्षमता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रति आयोजना न्यूनतम पाँच देखि अधिकतम १० लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा विस्तृत विवरणसहित बढीमा दुई वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, साना तथा मझौला औद्योगिक पुर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय प्रवर्द्धन पूर्वाधार, रोजगार केन्द्र स्थापना, बजार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, प्रसुति सेवा केन्द्र र रोजगारमूलक सामुदायिक पूर्वाधार तथा तालिम केन्द्र निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कृषि विकासतर्फ सामूहिक खेती तथा पशुपालन, खाद्य, तरकारी तथा फलफूल र जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण, जैविक कृषि व्यवसाय, हाटबजार केन्द्र निर्माण, सामुहिक डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, सामुहिक तथा सहकारी स्थानीय उत्पादन बिक्री कक्ष स्थापना र सञ्चालनमा लगानी गर्न पाइनेछ ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ साना खानेपानी परियोजना, सार्वजनिक शौचालय तथा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, सिँचाइतर्फ साना सिँचाइ पोखरी तथा कुलो निर्माण र बिस्तार, सौर्य सिँचाइ प्रणाली, रोजगारमुलक कार्यक्रमतर्फ आयआर्जनमूलक तथा प्रत्यक्ष रोजगारीमा योगदान पुग्ने लामो अवधिको तालिम तथा सिप विकास कार्यक्रम जस्तैः पर्यटक गाईड, कुक, वेटर आदिमा लगानी गर्न पाइनेछ ।

परम्परागत पेशा प्रवद्र्धन एवम् आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारतर्फमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका अति विपन्न नागरिकका लागि सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जन कार्यक्रममा, स्थानीय तहले पेशा प्रवद्र्धन एवम् आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत वा सो संस्थाबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षक वा परम्परागत सीपमा पारङ्गत व्यक्तिमार्फत स्थानीय तह आफैले तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना प्रस्ताव पेश गर्दा संघ, प्रदेश वा अन्य सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका आयोजनासँग दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।