धनगढी । केन्द्रले परिपत्र गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवलाई हटाउन नसकिने बताइसकेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच पनि प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिव नहटाउने र मन्त्रीका स्वकीय सचिव कटौती नगर्ने समझदारी भइसकेको छ । प्रदेश कानुनअनुसार दिइएको सुविधा संघ सरकारको परिपत्रकै आधारमा हटाउन नसकिने तर्क प्रदेश सरकारको छ । 

स्वकीय हटाउन इन्कार गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवहरुको तलब रोकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिवहरुको असोज महिनाको तलब पठाइएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र पठाएपछि तलब रोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारको गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्णयको परिपत्रसहित कार्यान्वयनका लागि गत २४ असोजमा प्रदेशसभालाई पत्र पठाएको थियो ।

तलब सुविधा रोकिए पनि संघको निर्णयअनुसार प्रदेशले सांसद र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कटौती र राखेज भने गरेको छैन । सांसदका स्वकीय सचिवको नियुक्ति कायमै छ । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना नियुक्त गर्नसक्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको थियो ।  ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा अहिले तलब रोकिएको छ,’ सूचना अधिकारी जैसीले भने, ‘सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने वा कायम राख्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ला ।’ सचिवालयले सांसद र उनीहरुका स्वकीय सचिवको तलबसंगै पठाउने गरेको थियो । सांसदको असोजको पारिश्रमिक र सुविधा भने गत २९ असोजमा निकासा गरिएको सविचालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरु प्रदेशले आफ्नै ऐन बनाएर स्वकीय सचिवालयको व्यवस्था गरेकाले संघको निर्णय यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् । स्वकीय सचिवालय कटौती र खारेजीको निर्देशन दिएर संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षप गर्न खोजेको राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ छ । कर्मचारी भने संघको परिपत्र कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । कार्यान्वयन नगर्ने भए प्रदेश सरकारले यसबारे निर्णय गरिदिनुपर्ने उनीहरुको मत छ । ‘स्वकीय सचिवको तलब निकासा गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक तहबाट आएको छ,’ प्रदेश सभाका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले एकखालको निर्णय गरेर निकास दिनुपर्छ ।’ 

तलब रोकिए पनि सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालय कायम रहेका उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐनमा प्रदेश सांसदले नासु स्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनअनुसार प्रदेश सभामा हाल कायम ५२ सदस्यमध्ये प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका नौ जनाबाहेक अन्य सांसदले सचिवालयबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिँदै आएका छन् । 

ऐनअनुसार सभामुखको सचिवालय चालकसहित पाँच जनाको, उपसभामुखको सविचालय चालकसहित चार जना र विपक्षी दलको नेताको सचिवालय चालक, कार्यालय सहयोगी र स्वकीय सचिवका रुपमा एक जना अधिकृतसहित तीन जना छन् ।