धनगढी । कैलालीको गेटामा कम्तीमा छ सय शय्या क्षमताको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन हुनेसक्ने भौतिक संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष नाघिसक्यो । यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु गेटामा मेडिकल युनिभर्सिटीको माग र पहल गरिरहेका छन् । तर सरकार भने विश्वविद्यालय त टाढाको कुरा तीन सय शय्याको अस्पतालको स्वीकृति दिन पनि मञ्जुर छैन । सरकार भन्दैछ ‘तीन सय बेडको अस्पतालको स्वीकृति दिनुु परे वार्षिक एक अर्ब खर्च लाग्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार गेटा अस्पताल अनुुगमनका क्रममा असारसम्म एक सय शय्याको अस्पतालको स्वीकृति दिने प्रयासमा रहेको बताए । ‘सकभर तीन सय बेडकै बनाउछौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘तीन सय बेडको ओएण्डएम (सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) गर्दैछौं । वार्षिक एक अर्ब जति खर्च लाग्ने रहेछ । तीन सय नभएपनि एक सय बेडको त गर्छौ ।’ सरकारले गेटालाई हाल ५० बेडको मात्र स्वीकृति दिएको छ । 

ठिक एक वर्षअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए, मोहन बस्नेत । ०८० पुस १६ गते धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘पहिला अहिलेकै अस्पताल त राम्ररी चलाउनुस् । मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय त पछि हुदै गर्ला ।’ 

वर्तमान र यसअघिको मन्त्रीको अभिव्यक्ति समान जस्तै छ । वर्तमान मन्त्री पौडेलले त विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन कठिन हुने बताइसकेका छन् । उनले भनिसके, ‘विधेयक पारित हुुँदैमा विश्वविद्यालय सञ्चालन भइहाल्छ भन्ने हुन्न । त्यसका लागि तमाम प्रकृयाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक स्रोत पनि उत्तिकै लाग्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने संस्था सञ्चालनका लागि विद्यमान कानुनअनुसार त्यसका लागि तीन सय शय्यको अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर मन्त्री पौडेलले भने गेटाका हकमा त्यो नियम नाघ्न सकिने दावी गरेका छन् । ‘छ वटा प्रदेशमा एमबीबीएस पढाई सञ्चालन भइसकेको छ, सुदूरपश्चिममा मात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘तीन सय बेड, तीन वर्ष सञ्चालन नभएको भए पनि विशिष्ट अवस्थाका कारणले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अहिले नै गेटामा एमबीबीएस सञ्चालनका लागि निर्णय गर्न सक्छ ।’ उनले त्यो तर्क गरे पनि सरकारले गेटामा मेडिकल शिक्षा सञ्चालका लागि तदारुकता देखाउला भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको तर्क धेरेको छ । 

हाल प्रतिनिधिसभामा शहीद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधिन छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसैवर्ष विधेयक पारित भइहाल्यो र सरकारले तदारुकताका साथ अन्य प्रकृया अघि बढायो भने पनि विश्वविद्यालय स्थापना भएर सञ्चालनमा आउन कम्तिमा तीन देखि पाँच वर्ष लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।