धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनबारेको संवाद कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेशसभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावकका प्रस्तावक तथा राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संघले संकेत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भास्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले विशेष प्रस्तावमार्फत अगुवाई गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसदभित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । ‘महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताए । ‘अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाभित्र छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अब हामी विशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान दिनेछौं,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गरिन् । ‘छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रुपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा हानि गर्छ,’ उनले भनिन् । उनले गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेशसभामा महिनावारी विभेदको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखे ।
उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया