कैलाली । सुदूरपश्चिममा ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट) खरिदमा अनियमितता भएको प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । उपसमिति गठन गर्दै चार महिना लगाएर तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरणमै अनियमितता भएको ठहर गरिएको हो ।

उपसमितिले झण्डै पाँच महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलेको पुस ७ गतेको बैठकले पारित गरेको छ । उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विस्तृत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिए । ‘विस्तृत छानबिन अख्तियारबाट होस् भनेर हामीले अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौँ,’ रावलले भने । 

टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नौ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको थियो । सामानको भन्सार प्रज्ञापन पत्रअनुसार प्रति इकाईको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाईको मूल्यमा ठुलो अन्तर रहेको देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका चार अस्पतालहरूका लागि प्रति इकाई दुई करोड ६ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । भन्सारसम्म आइपुग्दा ६८ लाख १० हजार ६५० कायम भएका उपकरणहरू जडान गर्दा कसरी त्यति महँगो भयो भन्ने विषयमा समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

आठ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० रुपैयाँमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिले मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाउने गरी निकाय तथा कर्मचारीहरुले सुरुमै चलखेल गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘यहाँ विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरूले खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए । तर, कर चुक्ता प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षण , विशिष्ट अनुभव सामान्य अनुभव , वित्तीय स्रोतमा आइएसओ लगायतका विषयहरूमा अन्य पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउँदै लाइफलाइनलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो, ’ समिति सभापति रावलले भने, ‘प्रक्रिया पुगेका अन्य कम्पनीहरूलाई पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेको देखिन्छ ।’