धनगढी । खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २० लाख रुपैयाँ लेनदेनको मोलमोलाइ भइरहेको खुलेको छ । समितिका वर्तमान पदाधिकारीको अवधि सकिनै लाग्दा नयाँ नियुक्तिका लागि आर्थिक चलखेल सुरु भएको हो ।

खप्तडमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको निजि सचिवालयका कर्मचारीले आर्थिक मोलमोलाई गरिरहेको खुलेको छ ।

‘मन्त्रीका स्वकीय सचिव नविन थापा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अन्य दुईजना कार्यकर्ता मोलमोलाइमा खटिएका छन्’ २० लाख रुपैयाँ बुझाए खप्तडको अध्यक्ष बनाइ दिने आश्वासन पाएका एक व्यक्तिले भने, ‘मन्त्रीकै स्वार्थमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न आर्थिक लेनदेनको प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।’

खप्तड क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति २०७५’ गठन आदेश जारी गर्दै २०७७ सालमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेको थियो । 

रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । रामारोशनमा हाल कार्यकारी निर्देशक रिक्त छ ।

यी समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरु बैठक भत्ताबाहेक नियमित पारिश्रमिक नपाउने पद हुन् । तर, पर्यटन विकासका नाममा आउने लाखौं बजेट चलाउन पाइने भएकाले राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरु बिच नियुक्तिका लागि हानथाप हुने गर्छ ।

गठन आदेशअनुसार खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षसहित पा“च जना, पर्यटन व्यवसायमा संलग्न एक जना महिला, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन सदस्य रहने गरी सात जना पदाधिकारी र एकजना कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । खप्तडमा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने खप्तड, रामारोशनलगायतका पर्यटन समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कुनै आर्थिक चलखेल नभएको दावी गरेका छन् । ‘रामारोशनका पदाधिकारीको म्याद सकिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘खप्तडमा सकिँदैछ । रामारोशनमा पदाधिकारी नियुक्तिको सामान्य छलफल चलिरहेको छ । तर, खप्तडको भने कुरा उठेको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।’

हाल गठित चारवटै पर्यटन क्षेत्र विकास समितिलाई खारेज गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने चर्चा चलेको भए पनि त्यसतर्फ कुनै काम नभएको मन्त्री चौधरीले बताए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा खप्तड, रामारोशन, बैद्यनाथ र बडिकेदारमा पर्यटन क्षेत्र विकास समिति गठन भएका छन् । 

समितिमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्दछ । ती समितिहरुमा पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्ष रहने व्यवस्था छ ।